First Ever News, HKRN: हरियाणा की मनोहर सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदारों के चंगुल से बचाने के लिए आउटसोर्सिंग पालिसी को तर्कसंगत बनाकर लगभग 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समायोजित करके मनोहर तोहफा दिया है।rn
तो वहीं इसके अलावा कर्मचारियों के नाम पर राजनीति करने वाले सो कॉल्ड कर्मचारी यूनियनों के प्रधानों को करारा जवाब दिया है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। कच्चे कर्मचारियों को ईपीएफ अंशदान व ईएसआई के नाम पर ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे शोषण की शिकायतों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है और कर्मचारियों को एक ही छत्त के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करवाया है।rn
तो वहीं सीएम मनोहर लाल के अनुसार लोकतंत्र में कर्मचारी सरकार चलाने के लिए अहम कड़ी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गत 9 वर्षों में सरकारी कर्मचारियों की नियमित भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से मेरिट आधार पर पूरा कर 1 लाख 10 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी हैं।rn
इसके अलावा लगभग 60 हजार से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। जिन विभागों में तत्काल कार्य बल की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक अहम भूमिका निभा रहा है। लगभग 20 दिनों में विभागों की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को नौकरी के जॉब ऑफर लेटर जारी किए जाते हैं।rn
