चंडीगढ़: पिछले 51 साल से चल रहा हरियाणा-यूपी के बीच सीमा विवाद को लेकर 5 जुलाई को हाई कोर्ट (HC) फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर दोनों राज्यों के राजस्व अधिकारी पैमाइश कर रहे है। तो वहीं 1975 में दीक्षित अवार्ड के तहत लगाए पिलरों की पहचान और पैमाइश कर दोबारा सीमा तय होने के बाद लगाए जाएंगे।
ये है सीमा विवादrn
बता दें कि यह पूरा मामला यमुना किनारे 9,265 एकड़ जमीन का है। जिसे लेकर लेकर 6725 बार बैठकें हो चुकी है। साथ ही कई बार हिंसक झड़प भी हो चुकी हैं। जिसमें 24 लोगों की जान गई और 1400 लोग जख्मी हुए। इस मामले को लेकर 2 हजार से अधिक केस कोर्ट में है। सीमा से जुड़े असली विवाद अवैध खनन का है, इससे यमुना की धार बदलती रहती है। वह कभी हरियाणा तो कभी यूपी की तरफ चली जाती है, जिससे यूपी की जमीन हरियाणा में चली जाती है। ऐर साथ ही किसान कब्जा कर लेते है और दोनों राज्यों के लोग अपनी जमीन होने का दावा करते है, जिससे विवाद छिड़ जाता है। rn
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विवाद खत्म होने से 146 गांवों को मिलेगी राहत rn
तो वहीं इसके साथ ही वहीं अवैध खनन के चलते सरकार को हर साल 5 करोड़ का राजस्व का नुकसान होता है। अब इस मामले की सुनवाई के बाद दोनों राज्यों का विवाद खत्म हो जाएगा। इस विवाद को निपटने से हरियाणा के यमुनानगर,करनाल,पानीपत,सोनीपत, फरीदाबाद पलवल और यूपी के गाजियाबाद,ग्रेटर नोएडा, शामली,बागपत समेत 146 गांवों को राहत मिलेगी। तो वहीं साल 2019 में तय हुआ था, कि पिलर लगा दिए जाए, लेकिन नहीं लगाया गया। हरियाणा की तरफ से पैमाइश हो चुकी है। यूपी की तरफ से पैमाइश हो रही है। वहीं पानीपत के तामशाबाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 26 पिलर लगाए जा रहे हैं।rn
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