First Ever News, UP News: नोएडा प्राधिकरण दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (DNGIR) या यूं कहें तो न्यू नोएडा में भूमि अधिग्रहण के लिए नई भूमि अधिग्रहण नीति लागू करेगा। तो वहीं इसे बनाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा की नीतियों और अधिनियमों पर गौर किया जा रहा है। इसी तरह की नीतियां पेश की जाएंगी. जल्द ही अध्ययन कराकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। rn
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तो वहीं इसके बाद इसे सरकार के पास अनुशंसा के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, योजना लैंड पूल के माध्यम से किसानों से भूमि अधिग्रहण करने की है। जिसके तहत पूलिंग की 25 फीसदी जमीन भूस्वामियों को आवंटित की जायेगी।rn
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तो वहीं विकसित भूमि का 80 प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए है, जो कम से कम 450 वर्गमीटर होगा। 12 प्रतिशत आवासीय उपयोग करते हैं जो कम से कम 172 वर्ग मीटर का होता है, जबकि 8 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग करते हैं जो कम से कम 48 वर्ग मीटर का होगा।rn
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गुजरात और महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण नीति लगभग समान है। एक पुनर्गठित नगर नियोजन योजना है। जमीन अधिग्रहण के बाद सड़क और बाहरी विकास के नाम पर जमीन ली जाती है। दिल्ली में, लैंड पूलिंग का मतलब है कि 60 प्रतिशत भूमि पर निर्माण किया जाना है और 40 प्रतिशत बुनियादी सुविधाओं के लिए प्राधिकरण को वापस दे दिया गया है। हरियाणा में मास्टर प्लान के अनुसार काम होता है।rn
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यहां निवेशक जमीन खरीदता है और जमीन का उपयोग बदल दिया जाता है। इसके लिए बाहरी विकास शुल्क लिया जाता है। यूपी में एयरपोर्ट निर्माण के लिए अधिग्रहीत जमीन। इसके तहत गांवों में 70 फीसदी किसानों की सहमति के आधार पर जमीन का अधिग्रहण किया जाता था. अधिकारियों ने कहा कि इन सभी का अध्ययन करने के बाद एक नया अधिनियम तैयार किया जाएगा। इसी एक्ट के तहत डीएनजीआईआर के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।rn
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डीएनजीआईआर के चार चरणों में कुल 21 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में से 8811 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। पहले चरण में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता है। जिसमें 3,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है। पहले चरण में 40,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा, जिससे 50,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।rn
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स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर डीएनजीआईआर मास्टर प्लान पर काम कर रहा है, जिसे मंजूरी का इंतजार है। तथापि, नोएडा अथॉरिटी ने मास्टर प्लान में कुछ कमियां चिन्हित की हैं. नियोजन इसे ठीक कर रहा है। इन कमियों को दूर कर लिया गया है और अब इसे बोर्ड में लाया जाएगा। rn
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