Haryana: हरियाणा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, साथ ही ACB द्वारा अपने ही विभाग के भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई कर निष्पक्ष जांच की मिशाल पेश की गई है। बता दें कि हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने ब्यूरो के कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया।
शिकायत करने वाले सम्मानित
तो वहीं DGP शत्रुजीत कपूर ने बताया- किसी भी रेड को सफल बनाने में शिकायतकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्होंने शिकायकर्ताओं को रेड की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए उनसे फीडबैक भी लिया। इसके बाद उन्होंने शिकायतकर्ताओं को अपने कर कमलों से सम्मान पत्र भेंट करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया।
अलग-अलग विभागों में पकड़े अधिकारी
- तो वहीं DGP ने बताया- 49 पुलिसकर्मी,
- राजस्व विभाग के 21 अधिकारी/कर्मचारी,
- बिजली विभाग के 10, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के 7
- शहरी स्थानीय निकायों के 6,
- स्वास्थ्य सेवाओं के 5,
- सहकारिता के 4, शिक्षा विभाग के 4,
- आबकारी एवं कराधान विभाग के 4,
- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 4,
- लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के 4,
- विकास एवं पंचायत विभाग के 2 अधिकारी शामिल हैं,
- वन विभाग के 2, गृह रक्षकों के 2, सिंचाई विभाग के 2,
- न्याय प्रशासन विभाग के 2, भूमि अभिलेख एवं समेकन के 2,
- कारागारों के 2 और लेखा एवं कोषागार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
- हरियाणा कृषि कौशल रोजगार निगम,
तो वहीं हरियाणा राज्य भंडारण निगम, गृह, HSIIDC, HSVP, श्रम एवं रोजगार, खनन एवं भूविज्ञान, पंचायतीराज, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परिवहन आदि के 14 कर्मचारियों को अलग-अलग मामलों में 1,000 रुपए से 10 लाख तक की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया था।
साल 2023 में की गई इतनी जगह रेड
आपको बता दें कि संवाददाता सम्मेलन के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि हरियाणा में ACB की ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए साल 2023 में 152 जगहों पर रेड कर 205 मामले दर्ज किए हैं। इसी के साथ ही मौके पर 86 लाख रुपए बरामद किए गए।
इसके बाद DGP कपूर ने बताया- कई भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति को अटैच करने के लिए सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। साथ ही बताया कि ब्यूरो ने 12 राजपत्रित अधिकारियों, 10 अराजपत्रित अधिकारियों और 7 निजी व्यक्तियों के खिलाफ 31 जांच दर्ज की हैं। इसके बाद बताया कि साल 2023 में 82 जांचें पूरी गईं, तो वहीं ब्यूरो द्वारा 34 राजपत्रित अधिकारियों, 10 अराजपत्रित अधिकारियों और 47 निजी व्यक्तियों के खिलाफ 14 जांचों में आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई।
- तो वहीं 22 जांचों में 12 राजपत्रित अधिकारियों, 27 अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई,
- तो वहीं 9 अन्य जांचों में 19 राजपत्रित अधिकारियों,
- 32 अराजपत्रित अधिकारियों और 66 निजी व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए लिखा गया है।
- इसी प्रकार, 45 जांचों में 65 राजपत्रित अधिकारियों,
- 69 अरापत्रित अधिकारियों और 113 निजी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है,
- तो वहीं शेष 37 जांचों में आरोप सिद्ध न होने के चलते इन्हें बंद कर दिया गया,
- इसके साथ ही, ब्यूरो द्वारा 10 तकनीकी रिपोर्टों को सरकार के पास भेजा गया है,
- जिसमें 9 राजपत्रित अधिकारियों, 5 अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है।
