Haryana Budget 2024: जानें हरियाणा बजट की हाईलाइट्स, पूरी जानकारी

Haryana Budget Update 2024: आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्तमंत्री बजट पेश किया है। इस बजट में आम जनता को काफी सौगातें दी है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है वहीं किसानों के पांच लाख तक के लोन पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने का फैसला लिया है। इसके अलावा हरियामणा रोडवेज की बसों में बीपीएल परिवारों को एक हजार किलोमीटर तक का सफर फ्री होगा।

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बजट 2024-25 अपडेट माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में वर्ष 2024-25 का बजट किया प्रस्तुत इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं प्रस्तावित

बजट 2024-25 अपडेट

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुल 89,387 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किये गए। इनमें से 50,036 ऋण आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा 38,568 ऋण वितरित किए गए।

उन्होंने पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री श्री मानोहरलाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है। इसकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में वर्ष 2024-25 का बजट किया प्रस्तुत

Haryana Budget 2024: Know the highlights of Haryana Budget, complete information

वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित,

अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और भगवान श्रीराम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई जिसके लिए प्रधानमंत्री का हरियाणा वासियों की ओर से आभार व्यक्त किया,

भारत वर्ष 2023 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हाल ही में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया,

वर्ष 2047 तक के अगले दो दशक अमृत काल के इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा और पुनः विश्व गुरु बनेगा,

विकसित भारत की इस यात्रा में विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा,

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1 प्रतिशत रही,

वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपये होने का अनुमान,

इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गई दर्ज,

अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान,

हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित

इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान,

वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है,

यह वृद्धि 114 प्रतिशत, हरियाणा में यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि ,

वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत अनुमानित,

वर्ष 2023-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6 प्रतिशत तथा प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत अनुमानित

वर्ष 2023-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान

वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, जो वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 11.37 प्रतिशत की दर्शाता है वृद्धि

इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपये शामिल

कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 प्रतिशत

वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना

कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का है अनुमान

इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं प्रस्तावित

1,16,638.90 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया, जिसमें 84,551.10 करोड़ रुपये का कर राजस्व और 9,243.46 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व शामिल

केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332.23 करोड़ रुपये है और केन्द्रीय अनुदान सहायता 9,512.11 करोड़ रुपये

इसके अलावा 72,722.01 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान

संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जी.एस.डी.पी. के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया

वर्ष 2024-25 के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव, जो कि 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर

सकल ऋण स्टाॅक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे

संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में

वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टाॅक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से काफी कम

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 2023-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत की है वृद्धि

वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ किया अर्जित

वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपये रहा

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपये हो गया

2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से

पिछले 3 वर्षों में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में

सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया

भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई

वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई

सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलाॅजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का किया गया सुधार

इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई

वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य किया गया निर्धारित

राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की

सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की

वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई

वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए जो 2021-22 में थे 6987

किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया

वर्ष 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की गई प्रदान

राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव

तीन नए उत्कृष्टता केंद्र किए जाएंगे स्थापित

8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव

सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की है उम्मीद

वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव

सी.एम.-पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मिलेगा मंच

30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा

बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों

हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया

वर्ष 2023-24 में 126 करोड़ रुपये मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के मिले निर्यात ऑर्डर

औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में किया जा रहा है मेगा फूड पार्क स्थापित

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

जो चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत की है वृद्धि

वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का खर्च किया गया

वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,97 करोड़ रुपये प्रक्षेपित हैै, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78 प्रतिशत

पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का किया प्रस्ताव

दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू

अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माणाधीन

दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की गई प्रदान

डिफॉल्ट करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं को मिला लाभ

कुल 74 करोड़ रुपये की राशि की गई माफ

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुल 89,387 आवेदन विभागों द्वारा किये गए प्रेषित

जिनमें से 50,036 ऋण आवेदन बैैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा 38,568 ऋण वितरित किए गए

हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में की गई एक अनूठी पहल

हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व हुआ अर्जित

वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा

इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ

मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल,योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना

45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी, 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड कराए गए उपलब्ध

वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई

वर्ष 2023-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की गई प्रदान

सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल किए जाएंगे स्थापित

केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी की जाएगी प्रदान

एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक, के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

जो कि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि

‘मिशन 60,000’ के तहत, सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य

हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को अपने रोल पर लिया है और 18,067 नई नियुक्तियां की

वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई.का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना

वेंचर कैपिटल फंड योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू हो जाएगी

वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये तक

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1,349.47 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व (एस.ओ.टी.आर.) के 7 प्रतिशत और छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर हस्तांतरित किया

इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपये का प्रावधान था, अगले वित वर्ष के लिए यह प्रावधान 2968 करोड़ रुपये का

जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई,

710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी

राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव

सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू की

ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये

वर्ष 2024-2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव, जिनकी आबादी 7500 से अधिक

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित

करने का प्रस्ताव, जो कि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा

2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया, वर्ष 2024-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई

वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई

2024-25 में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित

पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव, यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी

सरकार द्वारा दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव

गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे

सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेगी, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्थापित होंगे पुस्तकालय

‘विवादों का समाधान’ योजना के तहत 286 लाइसेंसधारियों ने 31 जनवरी, 2024 तक 2,666 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई, इस योजना को 30 सितंबर, 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव

अगले पांच वर्षों में एफएमडीए 3400 करोड़ रुपये, जीएमडीए 1200 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति व सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा

सोनीपत, पंचकुला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव

शहरी क्षेत्र में 2024-25 के लिए 5980.50 करोड़ रुपये, जो चालू वर्ष के 4323.42 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.32 प्रतिशत ज्यादा का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एम.एस.ए.वाई.) के तहत 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी जाएगी

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर, मैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव, योजना के तहत ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1154 मकान निर्माणाधीन

वर्ष 2023-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स-2023 में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने 105 पदक जीत कर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया

वित्त वर्ष 2024-25 में 400 नई खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव, वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित होंगे

पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के लिए राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में सुविधाएं दी जाएंगही

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578.18 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 432.01 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.84 प्रतिशत ज्यादा

निपुण हरियाणा मिशन प्रदेशमें ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया, 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल कर के इसका विस्तार करने का प्रस्ताव

उड्डयन के लिए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय सेे सम्बधित उड्डयन महाविद्यालय सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में स्थापित करने का प्रस्ताव

सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसके लिए प्रत्येक खण्ड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी

मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार प्रत्येक जिले के हर खण्ड तक किया जाएगा

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187.46 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 18,344.29 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49 प्रतिशत ज्यादा

निरोगी हरियाणा योजना के तहत 20 फरवरी, 2024 तक अंत्योदय परिवारों के 46.30 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड़ लैब टैस्ट किए गए

चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके ले सकेंगे

पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में शीघ्र ही लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा

वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी, वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ई.एस.आई.सी. डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद

2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत ज्यादा

वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव

सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत ज्यादा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई

निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की

एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत ज्यादा

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव

राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित करने का प्रस्ताव, कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत ज्यादा

स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव

शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव, प्रत्येक जिला सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 471.87 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.67 प्रतिशत ज्यादा

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ अगले 6 महीनों में एक जैव-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित करने का प्रस्ताव

हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित करने का प्रस्ताव

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए 922.98 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 793.80 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.27 प्रतिशत ज्यादा

वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव, इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा

52 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज का कार्य प्रगति पर, वर्ष 2024-25 के दौरान 28 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. व ब्रिज बनाने का काम प्रस्तावित

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों के लिए 5504.75 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

31 मार्च, 2024 तक महाग्राम योजना के तहत 10 और गांवों में सीवरेज सुविधाएं चालू होने की संभावना, शेष सभी 119 गांवों में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू हो जाएगा

जनवरी, 2024 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई गई, वर्ष 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने के लक्ष्य का प्रस्ताव

शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्थापित सभी पंपों को 3 स्टार रेटिंग ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला जाएगा

दिसम्बर 2025 तक, 900 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) से अधिक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाएगा और दिसंबर, 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार किया जाएगा

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र के लिए 4,787.79 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद करने का प्रस्ताव, इससे 4299 गांवों के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ, 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी

17 फरवरी, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

बजट 2024-25

मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल है। योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री श्री मानोहरलाल, जो प्रदेश के वित्तमंत्री भी हैं, ने बजट में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा की। इसके तहत गरीब परिवारों को #हरियाणारोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसिक से अधिक होता है, इस पानी के लिए भिवानी, चरखी-दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी

वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने रेणुका और लखवार व्यासी बांध के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 173 करोड़ रुपये जमा करवाए

गत 3 वर्षों में 769 अमृत सरोवर तालाबों सहित 1745 तालाबों का पुनरुद्धार किया, वर्ष 2024-25 में 2494 तालाबों के सुधार, नवीकरण और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव

एस.वाई.एल. के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय को जारी रखने का प्रस्ताव

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए 6,247.27 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 4,772.54 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 30.90 प्रतिशत ज्यादा

मेरा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जा रही है

यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए 6,900 करोड़ रुपये की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया

सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, मैं 2 किलोवाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एम.एम.सी. को खत्म करने का प्रस्ताव, इससे लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत गरीब परिवारों को मिलेगी

ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द ही पूरा होने की संभावना

पी.एम. कुसुम के तहत राज्य में 67,418 सौर पंप स्थापित किए गये, वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7,061.51 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

गांवों में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे,बस अड्डों पर पेयजल और शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा

500 स्टेण्डर्ड डीजल और 150 एच.वी.ए.सी. बसें खरीदने की योजना,261 करोड़ रुपये की आएगी लागत।

लंबे अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव, ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाने का प्रस्ताव

गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की ई-नीलामी की जाएगी,मार्च, 2024 तक लागू ई-नीलामी प्रक्रिया

राज्य में नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास के लिए कई पहल

हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास

गुरुग्राम में हेली-हब शुरू करने का प्रस्ताव, आठ जिलों में हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन

जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत का अध्ययन

यमुनानगर और रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां विकसित करने का प्रस्ताव

ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया की शुरुआत

परिवहन और नागरिक उड्डयन में 3,993.50 करोड़ के आवंटित का प्रस्ताव, परिवहन और नागरिक उड्डयन में विभाग में 21.51 प्रतिशत की वृद्धि

प्रदेश के पहले आधुनिक, प्रौद्योगिकी आधारित अनुभव केंद्र का उद्घाटन,16 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री ने किया था उद्घाटन,विश्व के सबसे बड़े शून्य उत्सर्जन संग्रहालयों में होगी गिनती।

गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क होगा स्थापित, सफारी पार्क परियोजना डिजाइन के लिए अनुबंध किया गया

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए डी.पी.आर. तैयार

सुरकजुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का सफल आयोजन

सितंबर माह में मेले को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव

राज्य की स्थापना तिथि पर ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ दिवस के आयोजन का प्रस्ताव

ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान,अग्रोहा में एक संग्रहालय और व्याख्या केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

पर्यटन और विरासत क्षेत्र के लिए 242.43 करोड़ रुपये आवंटित

पर्यटन और विरासत क्षेत्र में 46.59 प्रतिशत की वृद्धि

6,000 से अधिक गांवों का ड्रोन आधारित मैपिंग सर्वेक्षण पूरा, जल्द पूरा होगा मैपिंग प्रोजेक्ट

सरकार की मंशा ई-भूमि पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद के माध्यम से 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाने की है।

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग के लिए पुलिस को सम्मान

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से 4.9 लाख फर्जी मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया और 76.85 करोड़ रुपये बचाए।

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार, राज्य में 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए,

150 और महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव

नकली शराब की बिक्री पर लगाम के लिए प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना

हरियाणा बिजली निगमों की सहायता के लिए हर जिले में प्रवर्तन पुलिस स्टेशन स्थापित, हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी‘‘ नामक एक नया प्रभाग स्थापित।

पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ यातायात सहायता के लिए

30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए

पुलिस स्टेशनों और 357 पुलिस चैकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे,अपराध का विश्लेषण और समाधान करने में मिलेगी मदद

घरौंडा में गृहरक्षी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों

के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित

पायलट आधार पर 14 डिस्टिलरी और बॉटलिंग संयंत्रों में क्यू.आर. कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली शुरू,डिस्टिलरीज में फ्लो मीटर की स्थापना का कार्य जल्द होगा पूरा, शराब की हेराफेरी और आबकारी शुल्क की चोरी पर रहेगी नजर

जी.एस.टी. से पूर्व के समय की बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू

योजना से लंबित मामलों की संख्या कम होने और अतिरिक्त राजस्व आने की संभावना

गुरुग्राम में एक स्टार्ट-अप सुविधा सैल शुरू करने का प्रस्ताव.

विकसित भारत की यात्रा में विकसित हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा- मुख्यमंत्री,

मुख्यमंत्री ने कहा- मेरे लिए लगातार पांचवीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है,

मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया,

मुख्यमंत्री ने कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमने कोविड का भी सामना किया,

अगले दो दशक अमृत काल के हैं जिसमे भारत दुनिया का अग्रणी विकसित देश बनेगा और विश्व गुरु बनेगा,

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नही है

सीएम मनोहर लाल का वित्त मंत्री के तौर पर बजट अभिभाषण

विकसित भारत की यात्रा में विकसित हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा मेरे लिए लगातार पांचवीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है

मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया

मुख्यमंत्री ने कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है

हमने कोविड का भी सामना किया

अगले दो दशक अमृत काल के हैं जिसमे भारत दुनिया का अग्रणी विकसित देश बनेगा और विश्व गुरु बनेगा

इस बार प्रदेश का बजट 1.89 लाख करोड़ रुपए होगा– सीएम

ये बजट पिछली बार से 11 प्रतिशत ज्यादा है इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं है– सीएम

वृहद आर्थिक मानदंड

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों (2011 के मूल्यों) पर 6.1 प्रतिशत रही है, जो वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ से वर्ष 2023 – 24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ होने का अनुमान है।
अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 dot F 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023 – 24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या के भारत की जनसंख्या में अनुपात से कहीं अधिक है।
हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है, जो 114 प्रतिशत अधिक है।
हरियाणा में राज्य प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि है।

राजकोषीय मानक

संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जी.एस.डी.पी. के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।
वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77 प्रतिशत राजकोषीय घाटा है, जो कि 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर है।
संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में है।
वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से कम है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2022 – 23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपये रहा। इस तरह से 963 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च, 2014 में 60,576 करोड़ रुपये से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च, 2023 में 43,955 करोड़ रुपये हो गया है।

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अन्नदाता- किसान

वर्ष 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से एक है।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है।
सरकार ने खरीफ और रबी सीजन-2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है।
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है।
वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जलभराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।
वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप, राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रदान किया गया है।
पराली जलाने की रोकथाम और प्रदूषण को कम करने की योजना के तहत, 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया और वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2,303 हो गए, जबकि 2021-22 में 6,987 दर्ज किए गए थे।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

पशुधन मालिकों को उनके घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे।
घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

सहकारिता

वर्ष 2024-25 में कम से कम 500 नए सी.एम.- पैक्स स्थापित किये जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सी.एम. पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए एक मंच मिलेगा।

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बजट:

माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में वर्ष 2024-25 का बजट किया प्रस्तुत

वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित

अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और भगवान श्रीराम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई जिसके लिए प्रधानमंत्री का हरियाणावासियों की ओर से आभार किया व्यक्त

भारत वर्ष 2023 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था

हाल ही में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया,वर्ष 2047 तक के अगले दो दशक अमृत काल के

इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा और पुनः विश्व गुरु बनेगा

विकसित भारत की इस यात्रा में, विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1 प्रतिशत रही

वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपये होने का अनुमान

इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गई दर्ज

अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान

इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान

वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है, यह वृद्धि 114 प्रतिशत

हरियाणा में यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि

वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत अनुमानित

कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 प्रतिशत

कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का है अनुमान

इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं प्रस्तावित

इसके अलावा 72,722.01 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान

सकल ऋण स्टाॅक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे

2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से

भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई

इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई

सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की

वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को वितरित की गई

वर्ष 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को 41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की गई प्रदान

राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव

तीन नए उत्कृष्टता केंद्र किए जाएंगे स्थापित

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वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों (2011 के मूल्यों) पर 6.1 प्रतिशत रही है, जो वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ होने का अनुमान है
अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या के भारत की जनसंख्या में अनुपात से कहीं अधिक है
हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है
वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है, जो 114 प्रतिशत अधिक है
हरियाणा में राज्य प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि है

राजकोषीय मानक

संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले जी.एस.डी.पी. के 2.80 प्रतिशत पर सीमित किया गया है
वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77 प्रतिशत राजकोषीय घाटा है, जो कि 3.5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के अंदर है
संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26 प्रतिशत है, जो कि 33.10 प्रतिशत के नार्मस की निर्धारित सीमा में है
वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से कम है

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपये रहा। इस तरह से 963 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च, 2014 में 60,576 करोड़ रुपये से 27.4 प्रतिशत कम होकर मार्च, 2023 में 43,955 करोड रुपये हो गया है

चण्डीगढ़ बिग ब्रेकिंग

सीएम ने बजट अभिभाषण में की बड़ी घोषणा

सीएम ने करीब 5 लाख किसानों के कर्ज की ब्याज़ और पेनल्टी माफ़ी की घोषणा की

जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा– सीएम

चण्डीगढ़ बिग ब्रेकिंग

सीएम ने बजट अभिभाषण में की बड़ी घोषणा

सीएम ने करीब 5 लाख किसानों के कर्ज की ब्याज़ और पेनल्टी माफ़ी की घोषणा की

सीएम ने कहा मैं किसान हूँ किसान का बेटा हूँ किसान के दर्द को समझता हूँ

मैंने खुद हल चलाया है खेती की है– सीएम

सीएम ने कहा डिफॉल्टर किसान जिनकी संख्यस 5 लाख 47 हजार है जिनका ऋण भुगतान जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा

सीएम ने कहा मैं किसान हूँ किसान का बेटा हूँ किसान के दर्द को समझता हूँ

मैंने खुद हल चलाया है खेती की है

सीएम ने कहा डिफॉल्टर किसान जिनका ऋण भुगतान 5 लाख 47 हजार किसान जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा

8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव

वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव

बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों

हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया

औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में किया जा रहा है मेगा फूड पार्क स्थापित

वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का खर्च किया गया

दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू

कुल 74 करोड़ रुपये की राशि की गई माफ

वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा

वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई

वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई.का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना

वेंचर कैपिटल फंड योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू हो जाएगी

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1,349.47 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

चण्डीगढ़ ब्रेकिंग

बजट में गरीब और अंत्योदय

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और संबंधित पेंशन अब बढ़कर 3000 रुपये प्रति माह हो गई है, जो दिसम्बर, 2014 में 1000 रुपये मासिक थी।
वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट परिव्यय का 3.2 प्रतिशत था। यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 11,271 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.93 प्रतिशत है।
लाभार्थियों की संख्या दिसंबर, 2014 में 22.64 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है।
ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां ई.पी.एफ. पेंशन 3000 रुपये प्रति माह से कम है। ऐसे पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन किया जाएगा, ताकि सरकार द्वारा दिए भत्ते और ई.पी.एफ. पेंशन का कुल योग 3000 रुपये प्रति माह या समय-समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो।
दयालु योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई है।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेलों के पांच दौर आयोजित किए गए हैं और कुल 89,387 आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 50,036 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 38,568 ऋण वितरित किए गए हैं।
हरियाणा भर में हर हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है और इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थाई स्रोत मिला है। वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोले जाएंगे।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं।
लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
वर्तमान में 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं और 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2023-24 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के विरुद्ध आवश्यकता वाले 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऐसे गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, के लिए 50,000 रुपये तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप-अप सहायता योजना शुरू की जाएगी।

युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता

मिशन 60,000 के तहत, सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है।
फरवरी, 2024 में ठेकेदार सक्षम युवा योजना शुरू की गई है। यह योजना पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है।
फरवरी, 2024 में वन मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हर कार्यकर्ता 1000 पौधों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, ताकि ये पौधे पेड़ों में विकसित हो सकें।
छह नई राजकीय आई.टी.आई. का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के मोहना, सेक्टर-18, सिकरोना और तिगांव, जिला महेंद्रगढ़ के सेहलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है।
वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई. सिरसा जिले के जीवन नगर, हिसार जिले के सिसाय, जींद जिले के पेगा, कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद और बसंतपुर और करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।
पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्ट-अप उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।
वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये तक है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू हो जाएगी।

पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण विकास

सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है।
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं।
संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है।
वर्ष 2024-2025 में, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का 7100 से ऊपर की आबादी की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार किया जाएगा, जिनके पास समुचित भूमि है।

शहरी विकास

नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर, नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम-स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।

8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव

वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव

बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों

हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया

औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में किया जा रहा है मेगा फूड पार्क स्थापित

वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का खर्च किया गया

दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू

कुल 74 करोड़ रुपये की राशि की गई माफ

वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा

वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई

वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई.का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना

वेंचर कैपिटल फंड योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू हो जाएगी

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1,349.47 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

सीएम मनोहर लाल ने 5 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज की ब्याज़ और पेनल्टी माफ़ी की घोषणा की, किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उन्हें मिलेगा लाभ

चण्डीगढ़ ब्रेकिंग

बजट में स्वास्थ्य

पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक थी। इसके लिए उन्हें 1500 रुपये का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है।
अब चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है। अब 3-6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6-10 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इससे हरियाणा दो साल की छोटी सी अवधि में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लक्ष्य तक लगभग पहुंच जाएगा।

महिला विकास

वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन के प्रावधान की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं। योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
पिछले वर्ष पानीपत में तीज महोत्सव में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सांझा बाजार की स्थापना की घोषणा की गई थी।
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकानें या पोर्टा केबिन प्रदान करना है। जगहों की पहचान कर ली गई है और पायलट आधार पर 5 जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में काम शुरू हो गया है।
सांझा बाजार में 10-15 दुकानें होंगी और स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी। सांझा बाजार स्वयं सहायता समूहों को अपनी उपज का विपणन करने और आजीविका कमाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

बाल विकास

वर्ष 2023-24 में, अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनेपन, कद के अनुपात में वजन न होने और कम वजन की घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था।
राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5 प्रतिशत बच्चे बौने, 11.5 प्रतिशत बच्चे कद के अनुपात में वजन न होने और 21.5 प्रतिशत बच्चे कम वजन के पाए गए हैं। इसके कार्यान्वयन की रणनीति के हिस्से के रूप में और कुपोषण को समाप्त करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है।

श्रम

एक ऐसी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें गिग वर्क को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए गिग वर्कर का परिवार पहचान पत्र तथा ई-श्रम पर पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा वह ऐसे परिवार से हो, जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। योजना का विवरण श्रम विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा, चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों।
सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित किये जाएंगे।
इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा।

चण्डीगढ़ ब्रेकिंग

बजट में स्वतंत्रता सेनानी

स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिये गये बलिदानों का सम्मान करते हुए उनका वर्तमान मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा।

उद्योग

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अगले 6 महीनों में एक जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित किया जाएगा, जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और नवाचार को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।
हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। फंड का विवरण उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

सड़कें

वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने का कार्य नाबार्ड स्कीम के तहत किया जाएगा।
52 आर.ओ.बी./आर.यू.बी./ पुल का कार्य प्रगति पर हैं और जल्द ही पूरा होने की संभावना है।
वर्ष 2024-25 के दौरान 28 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. / पुलों की पहचान की गई है।

रेलवे अवसंरचना

कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है। कैथल और बहादुरगढ़ में भी एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की पाटली-मानेसर लाइन वर्ष 2024-25 में चालू होने की संभावना है।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

वर्ष 2024-25 में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाने का लक्ष्य है।

चण्डीगढ़ बिग ब्रेकिंग

सीएम ने बजट अभिभाषण में की घोषणा

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा

शहीद सैनिक चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों

सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित किये जाएंगे– सीएम

BUDGET UPDATE

वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे

चण्डीगढ़ बजट ब्रेकिंग-4

सीएम का बजट अभिभाषण

वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे

17 फरवरी, 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए

कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 प्रतिशत

कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का है अनुमान

इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं प्रस्तावित

इसके अलावा 72,722.01 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान

, जो चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत की है वृद्धि

वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का खर्च किया गया

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव , जो कि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1,349.47 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपये का प्रावधान था, अगले वित वर्ष के लिए यह प्रावधान 2968 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित

चण्डीगढ़ ब्रेकिंग

सीएम ने बजट अभिभाषण में की घोषणा

नहर के पानी पर निर्भर किसानों को राहत देने के उपाय के रूप में 1 अप्रैल, 2024 से आबियाना बंद किया जाएगा

इससे 4299 गांवों को लगभग 140 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ होने के साथ-साथ 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत मिलेगी– सीएम

चण्डीगढ़ ब्रेकिंग

बजट में ऊर्जा

वर्ष 2023-24 में यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करने की घोषणा की गई थी। 6,900 करोड़ रुपये की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है।
ओडिशा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।
सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, 2 किलोवाट तक घरेलु कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एम.एम.सी. को खत्म किया है। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
गांवों की फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। आवेदक से गांव की फिरनी से 300 मीटर तक कनेक्शन सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि पहले 150 मीटर का प्रावधान था और बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PMKUSUM) के तहत वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है।

परिवहन

हरियाणा सिटी बस सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से हाल ही में पानीपत और यमुनानगर में ए.सी. इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी हैं और करनाल व पंचकूला में मार्च, 2024 के मध्य में शुरू हो जाएंगी। शेष पांच शहरों में जून, 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कुल 450 ए.सी. इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने के लिए सरकार की 261 करोड़ रुपये की लागत से 500 स्टेण्डर्ड डीजल और 150 एच.वी.ए.सी. बसें खरीदने की योजना है।
इसके अलावा, सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आम जनता की सुविधा के लिए लंबे अंतर्राज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवाएं भी शुरू की जाएंगी।
ई-रिक्शा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में डीजल रिक्शा की तुलना में कम लागत वाला परिवहन विकल्प है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर बढ़ती चिंता और ई-रिक्शा मालिकों की मांग पर ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।

नागरिक उड्डयन

गुरुग्राम में हेली-हब/हेली-पोर्ट शुरू किया जाएगा। आठ जिलों नामतः जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।
नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी।

पर्यटन और विरासत

हरियाणा के किसी भी एक जिले में भारत के प्रत्येक राज्य की कला, शिल्प, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए उस राज्य की स्थापना तिथि के आसपास एक भारत-श्रेष्ठ भारत के तहत एक राज्य दिवस आयोजित किया जाएगा, ताकि हरियाणा के लोग भारत की विविधता को आत्मसात् करें।
गोवा मुक्ति दिवस और पश्चिम बंगाल राज्यत्व दिवस मनाने के लिए इस तरह का पहला राज्य दिवस जून, 2024 के महीने में आयोजित किया जाएगा।

भू-प्रबंधन

ई-भूमि पोर्टल पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद के लिए 10,000 एकड़ भूमि का बैंक बनाया जाएगा।

गृह

सड़क सुरक्षा विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने “हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी” नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया है।
पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं का एक केंद्रीकृत डाटा बनाने, दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और संवेदनशील स्थानों की पहचान करने के लिए दृष्टिगत एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। 381 पुलिस स्टेशनों और 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराध का विश्लेषण और समाधान करने में और अधिक मदद मिलेगी।
घरौंडा में ग्राम पंचायत, हसनपुर में गृहरक्षी और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों तथा कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की जा रही है।

सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति

गुरु रविदास के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली, कुरुक्षेत्र में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। पिपली में गुरु रविदास स्मारक के लिए 5 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है और स्मारक का डिजाइन विशेषज्ञों व हितधारकों के परामर्श से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) द्वारा तैयार किया जा रहा है।
सिखों के गौरवाली इतिहास, संघर्ष और देश व मानवमात्र के लिए सिख धर्म के योगदान को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली में सिख संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।
हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना दिसंबर, 2023 में शुरू की गई थी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या, पटना साहिब, अजमेर शरीफ, वाराणसी, अमृतसर, उज्जैन, कटरा और नांदेड़ जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिल सके।
इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार का वरिष्ठ नागरिक इन तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा के लिए पात्र होगा। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अयोध्या के तीर्थ यात्रियों का पहला समूह मार्च के पहले सप्ताह में रवाना होने की उम्मीद है। इसके बाद तीर्थ यात्रियों के समूह हर हफ्ते एक तीर्थ स्थल की यात्रा करने की योजना का लाभ उठाएंगे।
गत वर्ष मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। वर्तमान में 193 मीडियाकर्मी मासिक पेंशन का लाभ उठा रहे हैं।
सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है, जिसका पूरा प्रीमियम सरकार भरती है। मीडिया कर्मियों को राज्य परिवहन में एक वर्ष में 4000 कि.मी. तक मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।
चिकित्सा आपात स्थिति या मीडिया कर्मियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में मीडिया कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी और नागरिक संसाधन सूचना

सरकार को केंद्र सरकार से 65 करोड़ रुपये के अनुदान समेत 130 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई है।
योजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं।
योजना के पूरा होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

निष्कर्ष

माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कथन “भारत के लिए, यही समय है, सही समय है” राष्ट्र के विकास और गौरव का मूल मंत्र होगा।
देश को एक विकसित भारत और हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए हम सब को अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा।

सुविधा से उन्हें जी.एस.टी. से संबंधित मामलों जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने में मिलेगी मदद,

पंचकुला में एक एम.एस.एम.ई. जी.एस.टी. सुविधा प्रकोष्ठ शुरू करने का भी प्रस्ताव

ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 20 खदानें आवंटित की गईं

ई-रवाना सिस्टम के स्थान पर दिसंबर, 2023 में ‘‘हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली पोर्टल‘‘ नामक एक नया पोर्टल चालू किया

खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी

निरंतर तीन वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हरियाणा राज्य की झांकी का किया जा रहा है चयन

हरियाणा ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव‘ के आयोजन में तीसरा स्थान हासिल किया, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया

गुरु रविदास के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली, कुरुक्षेत्र में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा, स्मारक के लिए 5 एकड़ भूमि की पहचान की गई

हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना दिसंबर, 2023 में शुरू की गई,1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार का वरिष्ठ नागरिक होगा मुफ्त यात्रा के लिए पात्र

मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई,वर्तमान में 193 मीडियाकर्मी मासिक पेंशन का उठा रहे हैं लाभ, सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया

परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अब तक 71.6 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हुआ, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को अब पीपीपी से जोड़ा

सरकारी पोर्टलों और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में संशोधित जन सहायक मोबाइल ऐप शुरू किया

130 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई

पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए, ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे

हरियाणा राज्य डेटा सेंटर के पुनरुद्धार और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई गई, इन कार्यों पर 300 करोड़ रुपये लागत आने की संभावना

अमृतकाव का ये बजट हरियाणा को उज्ज्वल भविष्य की तरफ लेकर जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन ‘यही समय है सही समय है’ राष्ट्र के विकास और गौरव का मूल मंत्र