Old Pension Scheme 2024: ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी अपडेट, अब मिलेगा पूरा पैसा

Admin
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Old Pension Scheme 2024: Big update regarding Old Pension Scheme, now you will get full money

Old pension scheme News: ओल्ड पेंशन स्कीम यानी की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार मांग की जा रही है। इसी बीच ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्नाटक सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है।

कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme 2024) को राज्य के अंतर्गत लागू कर दिया गया है। जिसके चलते हजारों राज्य सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाएगी। तो वहीं अलग-अलग राज्यों के अंतर्गत व केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत अनेक सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना को लेकर नाराज है।

Old Pension Scheme 2024: Big update regarding Old Pension Scheme, now you will get full money
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कर्नाटक सरकार कर रही वादा पूरा

तो वहीं अब कर्नाटक सरकार द्वारा जो पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने का वादा किया गया था, उसे पूरा कर दिया गया है। राज्य के अंतर्गत लगभग वर्ष 2006 के बाद में भर्ती होने वाले 13000 से भी अधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के तहत पेंशन प्रदान की जाएगी।

Old Pension Scheme 2024 और नई पेंशन योजना में अंतर

आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के अंतर्गत नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद में 50% राशि का भुगतान पेंशन के रूप में आजीवन किया जाता था, लेकिन जब नई पेंशन योजना लागू की गई तो उसके बाद में इस योजना के अंतर्गत नियम अलग बनाए गए जिसके चलते इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को वेतन का केवल 10% हिस्सा ही पेंशन के रूप में आजीवन प्रदान किया जाता है।

सभी राज्यो में अलग-अलग है नियम

आपको बता दें कि अलग-अलग राज्यों के अंतर्गत वर्तमान समय में नई पेंशन योजना के तहत ही पेंशन प्रदान की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा घोषणा करके राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme 2024) के तहत ही पेंशन प्रदान की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत भी ओल्ड पेंशन योजना को लेकर हाल ही में नवीनतम अपडेट जारी किया गया था, जिसके बाद में अब कर्नाटक सरकार के द्वारा भी जारी किया गया है।

 

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